ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਗਵਾੜੇ ਆਏ। ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।