ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਆਪ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ

Advertisements

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ

Advertisements

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Advertisements

Advertisements

ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ਼) ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਚੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਰ ਚੈੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੰਦੇ’ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰਨ ਰਾਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਉਲਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,蒓 “ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਰਨ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।”