ਮਾਮਲਾ ਪੀ ਏ ਯੂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਮਾਮਲਾ ਪੀ ਏ ਯੂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਿਤੀ 06 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀ ਏ ਯੂ ਐੱਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਐਮਪਲੋਈਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਮਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ|

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਪਮਾਲੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1970 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਸ ਸੀ/ ਐੱਸ ਟੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਓਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੀ ਸੀ/ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਗੇ ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ|ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਰੀਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜਿਰ ਸਨ|