AAP : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਡੇਅਲੀਵੇਜ’ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੜਬੜਾਹਟ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਉੱਭੜਵਾਹੇ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਹੜਬੜਾਹਟ ‘ਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੋਗਮਈ ਪੰਦ੍ਹਰਵਾੜੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਹਵਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

Related posts

Leave a Reply