ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ : ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ

(ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ)

ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 30 ਸਤੰਬਰ(ਚੌਧਰੀ) : ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਘਾਤਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੌਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਮਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰ ਐਸ. ਐਮ.ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ (ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ) ਨਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ।। ਇਹ ਅਫਸਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਂਫਲੈਂਟ ਵੰਡਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਕੇ ਦਿਵਾਉਣ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 23500 ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 51,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।