नई दिल्ली: कृषि कानूनों के चलते पंजाब में प्रो-खालिस्तान संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। इसके मद्देनजर भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार ने 12 प्रो-खालिस्तान संगठनों की वेबसाइटों को अवरुद्ध करने का आदेश दिया है।
अधिकारियों ने कहा कि कुछ अवरुद्ध वेबसाइटों को सीधे तौर पर गैरकानूनी संगठन SIKHS FOR JUSTICE के लिए चलाया जा रहा था। इन वेबसाइटों पर प्रो-खालिस्तान सामग्री प्रसारित की जा रही थी।
आईटी मंत्रालय ने आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत 12 वेबसाइटों को अवरुद्ध करने का आदेश दिया है। यह पता चला है कि वेबसाइट सभी खालिस्तानी गतिविधियों का समर्थन कर रही थी और इसलिए यह निर्णय लिया गया है।
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