चंडीगढ़ : एनडीपीएस (NDPS) मामलों में पुलिस अधिकारियों के लापरवाह व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के गृह सचिव, डीजीपी और मुक्तसर साहिब एसएसपी को तलब किया है. हाई कोर्ट ने इस मामले में तीनों को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कोर्ट के सवालों का जवाब देने का आदेश दिया है.
इस संबंध में अर्शदीप सिंह ने याचिका दायर करते हुए कहा कि उनके खिलाफ 1 सितंबर 2020 को एनडीपीएस का मामला दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. इस मामले में 24 फरवरी 2021 को चालान पेश किया गया और 18 अगस्त 2021 को आरोप तय किये गये.
याचिकाकर्ता ने कहा कि वह गिरफ्तारी के दिन से ही पुलिस हिरासत में है और मुकदमा अभी भी लंबित है. इस मामले में 20 गवाह हैं और सभी सरकारी अधिकारी हैं, फिर भी अब तक केवल 1 की गवाही हुई है.
इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब में अब यह चलन बन गया है कि सरकारी अधिकारी गवाही देने नहीं आते और जब एसएसपी को बुलाया जाता है तो वह कोर्ट में आश्वासनदेतें है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा. न्यायालय को यह जानकर खेद है कि ये आश्वासन निरर्थक हैं और शायद हमें गुमराह करने के लिए दिए जाते हैं।
ऐसे में जब देश के इस हिस्से में नशे का घातक असर समाज, खासकर युवाओं पर दिख रहा है, तो यह अदालत अब मूकदर्शक नहीं बनी रहेगी. ऐसे में अब हाईकोर्ट ने पंजाब के गृह सचिव, डीजीपी और मुक्तसर साहिब के एसएसपी को अगली सुनवाई पर खुद पेश होने का आदेश दिया है.
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