अपनी दुर्दशा देख वार्डबंदी का बहाना ढूंढ रहे कांग्रेसी-तीक्ष्ण सूद
कांग्रेसियों द्वारा करवाई जा रही अवैध वार्डबंदी के खिलाफ जाएंगे हाइकोर्ट
होशियारपुर (आदेश ) आगामी नगर निगम चुनावों अपनी हार को देखते हुए कांग्रेसी सरकार में आपने आकाओं को जरिए अवैध तरीके से वार्डबंदी करवाने जा रहे है। जोकि सरासर गलत है।
उक्त विचार भाजपा नेताओं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री तीक्ष्ण सूद,जिलाध्यक्ष श्री निपुण शर्मा,प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री शिव सूद,श्री विजय पठानिया,महामंत्री श्री विनोद परमार, श्रीमती मीनू सेठी,जिला उपाध्यक्ष श्री सुरेश भाटिया,सुरेश भटिया,मण्डल अध्यक्ष श्री अशोक शोकी,श्री रमेश ठाकुर,श्री अश्वनी गैंद,स अमरजीत सिंह लाडी द्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहे।
प्रेस विज्ञप्ति में श्री तीक्ष्ण सूद ने कहा कि निगम में कांग्रेसी हार के डर से तिनके का सहारा वार्डबंदी को बना रहे है।पंजाब में नगर निगमों व नगर परिषदों का कार्यकाल मार्च महीने खत्म हो चुका है।परन्तु पतली हालात के चलते कांग्रेस पार्टी किसी न किसी बहाने स्थानीय निकाय चुनावों को टाल रही है।सविधान की धाराओं के अनुसार छः महीने यानी सितम्बर 2020 तक हर हालत मे चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए।लेकिन सरकार ने चुनाव टालने के लिए जानबूझकर अवैध ढंग से नई वार्डबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।वैसे भी कांग्रेसियों को लगता है कि भाजपा अकाली दल के जीते वार्डों में उनकी पार्टी से टक्कर देने को उम्मीदवार नही मिल रहे।
पिछले दिनों स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक द्वारा पत्र नम्बर 5/13/2020
1654 के आदेश को लागू करने के लिए नगर निगम होशियारपुर ने स्पेशल टीमें लगाकर जनसंख्या गणना शुरू कर दी।ऐसे में नगर निवासी कयास लगा रहे है कि क्या कांग्रेसी उम्मीदवार नई वार्डबन्दी करवा कर चुनाव लड़ना चाहते है कि डूबते हुए वार्डबंदी के तिनके का सहारा मिल सके।
भाजपा नेताओ ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों के अनुसार वार्डबन्दी केवल स्थानीय निकाय का क्षेत्र बढ़ने या आबादी का अधिकृत रूप के बढ़ने से ही हो सकती है।पिछली जनगणना 2011 को हुई थी और अगली 2021 को होगी इसके अन्तर्गत कोई भी जनगणना नही हो सकती। राष्ट्रीय जनगणना विभाग ने राज्य सरकारों को पत्र लिख के 2019 में मौजूद वार्डों ब्लाकों व गांवों की हदबन्दी मार्च 2021 तक के लिए है।ऐसे हालातों में स्थानीय विभाग द्वारा अदल बदल करना कानूनी तौर ओर अवैध होगा।
भाजपा नेताओ ने कहा कि नगर निगम द्वारा खुद ही जनगणना करके वार्डों की सीमाओं से छेड़छाड़ व तोड़ कर सामान्य व आरक्षित बनाने की सरकार को न तो किसी प्रकार की कानूनी मान्यता है और न ही ऐसे होना दिया जाएगा।इसके लिए अगर हाइकोर्ट में भी जाना पड़ा तो भी हम हाइकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ चुनौती देंगे।
भाजपा नेताओं ने कहा कि पंजाब की सरकार फेल हो गई उन्होंने कोई वायदा पूरा नही किया।शराब,रेत,भू माफिया,शिक्षा माफिया के बोलबाले से पंजाब के लोग परेशान है।पंजाब की पीड़ित जनता इस निक्कमी सरकार को निकाय चुनावों में मज़ा चखाने के पूरे मूड में है।इसलिए सरकार निगम चुनावो में नई वार्डबंदी आदि लागू करने की शरारत करके चुनाव टालना चाहती है।
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