ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ : ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ , 21 ਜਨਵਰੀ (ਆਦੇਸ਼ ) ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ.

ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪਰੋਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਜੂਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਓਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾਰਾਓ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਰਿਪਰੋਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ,” ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।