रेल सेवा शुरू होने से पंजाब का औद्योगिक विकास फिर पटरी पर आएगा: सुंदर शाम अरोड़ा

-मुख्यमंत्री और किसान संगठनों का किया धन्यवाद, केंद्र को किसान मसलों पर हमदर्दी के साथ गौर फरमाने की अपील

होशियारपुर, 25 नवबंर (आदेश ):
पंजाब के उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने प्रदेश में रेल यातायात फिर शुरू होने को राज्य के उद्योगों के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि ट्रेनें शुरू होने साथ जल्द ही पंजाब फिर औद्योगिक और वित्तीय विकास के रास्ते पर आ जाएगा।

राज्य में रेल यातायात को यकीनी बनाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह और किसान यूनियनों का धन्यवाद करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि रेल गाड़ीयां ख़ास तौर पर मालगाड़ीयां चलने से आयात-निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि दोनों क्षेत्रों के विकास की रफ़्तार रेले बंद होने के कारण मंद पड़ गई थी। उन्होंने कहा कि राज्य में ज़रूरी वस्तुएं, सामान, पदार्थों और उत्पादों की आमद और निर्यात को अब बल मिलेगा जोकि अति अपेक्षित भी था। उन्होंने बताया कि सितम्बर के आखिरी हफ़्ते से रेल सेवा बंद होने के कारण पंजाब के उद्योगों को भारी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा था और रेल यातायात विशेष कर मालगाड़ियां चलने से उद्योगों को फ़ायदा होने से दूसरे सम्बन्धित क्षेत्रों, कृषि क्षेत्र, मज़दूरों आदि को भी भारी राहत मिलेगी।

केंद्र सरकार से अपील करते सुंदर शाम अरोड़ा ने कहा कि ट्रेनों का यातायात अब निरंतर जारी रहना चाहिए जिससे प्रदेश के विकास में और रुकावट न आ सके। उन्होंने कहा कि पंजाब के उद्योगों को ट्रेनों न चलने कारण पहले ही 40 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक का घाटा पड़ चुका है। उद्योग मंत्री ने कहा कि सड़क यातायात के द्वारा वस्तुओं /प्रोडकट्स आदि की ढुलाई महंगी पड़ती है और ट्रेनें चलने से औद्योगिक विकास की रफ़्तार में तेज़ी आयेगी जिसकी अब बहुत सख़्त ज़रूरत थी। अरोड़ा ने कहा ट्रेनों के द्वारा उद्योगों को अपेक्षित सामान और वस्तुएं पहुंचने से आने वाले दिनों में पंजाब के उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि उद्योगों के रफ़्तार पकड़ने साथ अलग-अलग क्षेत्रों विशेषकर औद्योगिक कामगारों को भी फ़ायदा होगा।

ट्रेनों की फिर शुरुआत करवाने के लिए पंजाब सरकार की दखलअन्दाज़ी और किसान संगठनों का धन्यवाद करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि किसानों का यह फ़ैसला सूबे और इसके लोगों के हित में है। उद्योग मंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की कि यदि वह कम से कम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) खत्म नहीं कर रही तो इस सम्बन्धित लिखित तौर पर लेकर आए जिसको ले कर किसान जत्थेबंदियां रोष में हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब का किसान देश के अन्न -भंडारण में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान डालता है जिसके हितों को केंद्र की तरफ से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और उन के मसलों पर पूरी अहमीयत के साथ गौर फरमाना चाहिए।

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