ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਗੜਸ਼ੰਕਰ 12 ਸਤੰਬਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ) : ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਿੱਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੁੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਝੰਬੇਲਵਾਲੀ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ,ਹੰਸ ਰਾਜ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸੱਤਪਾਲ ਚੱਕ ਫੁੱਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆਂ ਹੈ ਉਥੇ ਹੁਣ ਉਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾ ਕੋਲੋ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੁੂੰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੁੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾ ਨੁੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕੜੀ ਵਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਿੱਲ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆ ਨੁੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ ਦਵਿੰਦਰ ਥਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਥਾਂਦੀ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੁੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ।

News