Category: JALANDHAR

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ CAA! :
ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ CAA ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। “ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੀਏਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੀਦੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ) ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਸੀਏਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।