ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 28 ਅਗਸਤ ( ਅਸ਼ਵਨੀ ) : ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ,ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਕਿਸਾਨਾਂ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇ਼ਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਤਰਕਹੀਣ, ਧੱਕੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਨਾਂਹਪੱਖੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 34 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਥੋਪੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

News