UPDATED VIDEO..ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ "ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਊ ਪੱਤਰ" • CANADIAN DOABA TIMES

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਚੌਧਰੀ) : ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈੰਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈੰਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਊ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ,ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ,ਤਿਲਕ ਰਾਜ,ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ, ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾ਼ਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈੰਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈੰਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ. ਪੀ. ਐਸ. ਰੀਵਿਉ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੀਵਿਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਰੀਵਿਉ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ,ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੜਦੀਵਾਲਾ,ਚਮਨ ਲਾਲ,ਰਮਨ ਚੌਧਰੀ,ਰਜਤ ਮਹਾਜਨ, ਸੱਤਪਾਲ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਵਰਗੀ ਖੋਖਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ।ਐਨਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਗੂ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ,ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ,ਜੀਵਨ ਲਾਲ,ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ,ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਣੀਆਂ,ਮੈਡਮ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ,ਹਰਬਿਲਾਸ,ਜਸਵੀਰ ਬੋਦਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਪੰਕਜ ਮਿੱਡਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਮ ਕੈਪਟਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਮਜਬੂਰਨ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਆਕਲਣ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ NPS ਦੇ CPF ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 14% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10% ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 14% ਹੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 14% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 10% ਹੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 4% ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰ ਪਰਸੈਂਟ ਰਕਮ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਐੱਨ ਪੀ ਐਸ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਹਨ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਕਮ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਧੱਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ।