ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ।

ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਜੱਜ ਸਨ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।