ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੰਗਤਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਤਵਾਂ ਸਥਾਨ: ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ

ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੰਗਤਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਤਵਾਂ ਸਥਾਨ: ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ

ਕਿਹਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੰਗਤਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀਜ਼) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੰਗਤਾ ਪਛਾਣ (ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ.) ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3,58,206 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,89,323 ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 3,27,127 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52.85 ਫ਼ੀਸਦੀ (1,89,323) ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੱਧਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ‘ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,48,277 ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ 84.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 42,699 ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਵਾਈ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੀਡਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।