ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈੱਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 14ਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 29ਵਾਂ ਸਥਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ

ਉਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ 59 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਾਂ ਬਣਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਅਗਸਤ (HARDEV SINGH MANN / CDT NEWS)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਵਰੇ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਪੱਖੋਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ-2020 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ, ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਮਲੇ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ-2020 ਕੇਂਦਰੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ 4242 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼.) ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਐਵਾਰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਭਾਵ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਓ.ਡੀ.ਐਫ. (ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ) ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਆਦਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ-2017 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ-2018 ਵਿੱਚ ਨੌਵਾਂ, ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ-2019 ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ-2020 ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰੇ ਚਾਰ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼. ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ) ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਅਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਹੈਟਿ੍ਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ-2017 ਦੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 434 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਾਂ 16 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ 100 ਪਾਇਦਾਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣਿਆਂ ਵਾਲੇ 1009 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਿਤ ਮਾਡਲ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਲੀਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਰੈਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਐਰੋਬਿਕ ਹਨੀਕੋਂਬ ਪਿੱਟ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਦਾਰਥ ਉਗਾਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲੀਟੀਜ਼) ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਜੀਵਾਅੰਮਿ੍ਰਤ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਦਬੂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨਿਕਲ ਸੈਪਰੇਟਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਪਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਲੀਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਰੈਮੀਡਿਏਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੰਪੋਸਟਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 97 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਤੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 7776 ਟ੍ਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 967 ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨਾਲ ਲੈਸ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ’ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ 6000 ਹਨੀਕੌਮ ਕੰਪੋਸਟ ਪਿੱਟ, ਐਰੋਬਿਕ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਕਸਦ ਹਿੱਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 192 ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋੀ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1313 ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਦ ਬਾਗਬਾਨੀ (ਔਨ-ਸਾਈਟ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਆਫ਼ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈੱਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਐਚ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 14ਵਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 9ਵਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 29ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

News