ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਦੇਵ ਮਾਨ )

: ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਫ਼ਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬਾਰੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ।