ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਕਨਸੈਸਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 4 ਜਨਵਰੀ ( ਅਸ਼ਵਨੀ ) : ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਕਨਸੈਸਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਅਮੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਦਿੰਸਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੂਡੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਸਕਣ।

News