BUREAU ASHWANI KUMAR -ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

Adesh Parminder Singh
BUREAU ASHWANI KUMAR
                                           
 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 14 ਅਪਰੈਲ :- ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ (ਸੀਡੀਆਰਓ) ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਿਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ , ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਪ੍ਰੈਸ ਿਬਆਨ ਰਾਹੀ ਹੋਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ, ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤਫ਼ਤੀਸੀ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਉੇਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਠੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦੋ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ।
ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਕੀ-ਅਨਸਰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ-ਡੁੱਕਰ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਂਘਾਂ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਗਰੂਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇਅਤੇਸਖਤ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਉਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾ-ਪਾਊ ਤੇ ਦੋਖੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਤੇ ਨਵਲੱਖਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉੇਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ,ਮਹੇਸ਼ ਰੌਤ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਸੋਮਾ ਸੇਨ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਉ ਤੇ ਵਰਨੌਨ ਗੌਂਜੇਲਵਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਨਾਂ ਗੁਪਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ, ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਤੇ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਭਿੜੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਕੰਪਿਉਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇ ਤੁੱਛ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੋਖੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੂਹ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਪੈਗਾਸੱਸ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੂਹੀਆ-ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਦੀ ਹੋਈ ਨੰਗੀ ਹੱਥੀ ਫੜੀ ਗਈ; ਉਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ, ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆ-ਗ੍ਰਸਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੇ-ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਅਈਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ (ਸੀਡੀਆਰਓ) ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਨ, ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਸਾਰੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿੲਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਿਵਚ ਵੀ.ਰਘੂਨਾਥ (ਸੀਐਲਸੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ), ਕਰਾਂਤੀ ਚੈਤੰਨਿਆ (ਸੀਐਲਸੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਏਐਫਡੀਆਰ ਪੰਜਾਬ), ਅਤੇ ਤਾਪਸੀ ਚਕਰਵਰਤੀ (ਏਪੀਡੀਆਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) : ਸਾਰੇ ਸੀਡੀਆਰਓ ਦੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰਜ਼।ਸੀਡੀਆਰਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ: ਏਐਫਡੀਆਰ (ਪੰਜਾਬ), ਏਪੀਡੀਆਰ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਆਸਲਸੋਲ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ( ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਸੀਐਲਸੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਸੀਐਲਸੀ (ਤਿਲੰਗਾਨਾ),ਸੀਪੀਡੀਆਰ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ), ਸੀਓਐਚਆਰ (ਮਨੀਪੁਰ), ਐਮਏਐਸਐਸ (ਅਸਾਮ), ਐਨਪੀਐਮਐਚਆਰ(ਨਾਗਾਲੈਂਡ),ਪੀਸੀਐਚਆਰ (ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ), ਪੀਡੀਐਫ(ਕਰਨਾਟਕਾ),ਜੇਸੀਡੀਆਰ (ਝਾਰਖੰਡ),ਪੀਯੂਡੀਆਰ(ਦਿੱਲੀ),ਪੀਯੂਸੀਆਰ(ਹਰਿਆਣਾ),ਸੀਪੀਡੀਐਮ (ਮਨੀਪੁਰ), ਜਨਹਸਤਕਸ਼ੇਪ (ਦਿੱਲੀ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

Related posts

Leave a Reply