ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ :
ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 9 ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ (ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ) ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਰਮੀ ਪਰਸੋਨਲ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ•ਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨ•ਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਲਾਠੀਆਂ, ਗੈਰ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲਾ, ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਟਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰੈਲੀ/ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼, ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮਾਤਮੀ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਕਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ/ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲਸੇ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਉਲਾਈਵ ਹਰੇ ਰੰਗ (ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ) ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ 9 ਹੁਕਮ 23 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
+++++++++++++++++++++
—
EDITOR
CANADIAN DOABA TIMES
Email: editor@doabatimes.com
Mob:. 98146-40032 whtsapp
