ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਜੂਨ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੀਠਤਾ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਆਖਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਉਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ , ‘‘ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ( ਉੱਥਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ‘‘।

ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣੇ ਵਗੈਰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਇਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ‘ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਉਂਤ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਹਰ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਪਜ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹ ੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀਆਂ/ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ, 1961 (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ / ਵੇਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 80000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬੇ ਦੀ 65% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।

———