ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ/ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ (ਅਫ਼ਸਰ) ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਭਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 10% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ (ਗਣਿਤ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਸ਼ਤੀ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
EDITOR
CANADIAN DOABA TIMES
Email: editor@doabatimes.com
Mob:. 98146-40032 whtsapp
