मुलाजिमों तथा बेरोजगारों नौजवानों की मांगों सबंधी पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

गढ़दीवाला 23 जुलाई(चौधरी /योगेश गुप्ता) : गजटड तथा नान गजटड एस सी बी सी इंपलाइज वैलफेयर फेडरेशन पंजाब तथा अंबेदकर मिशन क्लब पंजाब ने मुलाजिमों की जायज मांगों सबंधी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नाम एक मांग पत्र नायब तहसीलदार निर्मल सिंह को सौंपा। उन्होंने कहा कि गजटड तथा नान गजटड एस सी बी सी इंपलाइज वैलफेयर फेडरेशन पंजाब तथा अंबेदकर मिशन क्लब पंजाब 1997 से जमीनी स्तर पर मुलाजिमों, दलित पिछडे समाज तथा बेरोजगार नौजवानों के हकों की रक्षा के लिए संघर्षशील है। टैडरेशन तथा क्लब की 15258 गांव, शहरों तथा राज्यों में इकाइयां सरगर्मी से कार्य कर रही हैं। आप को अपील की जाती है कि फेडरेशन तथा क्लब की सटेट लीडरशिप को बातचीत के लिए बुला कर मसले का हल करके बेचैनी को दूर किया जा सके नई भर्ती के लिए 17 जुलाई को जारी प्राथमिक वेतन सबंधी पत्र रद्द किया जाए।

मुख्यमंत्री साहिब हाडी अगवाई में विश्व स्तरीय करोना वायरस की महामारी विरूद्ध पंजाब अंदर चल रहे मिशन फतेह में मुलाजिम, समाज तथा बेरोजगारों द्वारा भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। इस अति मुश्किल समय में लंबे समय नौकरी की उडीक कर रहे बेरोजगारों को भर्ती समय पंजाब में मौजूदा समय मिलता वेतन से कम से कम 25 प्रतिशत कट लगाकर कर केंदीय स्केल से जोडना सरासर धक्का है।इस मौके गजटड तथा नान गजटड एस सी बी सी इंपलाइज वैलफेयर फेडरेशन के जिला उपाध्यक्ष बलदेव सिंह धुग्गा, कोषाध्यक्ष गुरुमख सिंह, विपटन कुमार, अंकार सिंह,जसपाल सिंह ब्लाक भूंगा-1,जसवीर सिंह ब्लाक भूंगा-2,कुलदीप सिंह मिंटू,महिंद्र सिंह, बलविंदर सिंह,जीवन सिंह,रेशम सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

यह है इनकी मांगें :-

(1) .इस समय 17 जुलाई का पत्र तुरंत रद्द करके करीब 40 लाख नौजवान बेरोजगारों की बेचैनी को दूर किया जाए।
(2) . 85 वीं संविधानिक संशोधन को जून 1995 से लागू किया जाए।आप द्वारा पंजाब में इस संशोधन को नवंबर 2005 में लागू किया गया था। अकाली भाजपा सरकार इस साजिशन ढंग से खींच कर इस वर्ग से घोर दंगा डाला था। जिस स्थान नवंजा उनको मुंह तोड हार देकर इस समाज ने पंजाब की वागडोर आपको 2017 में दी थी। 14 सितंबर 18 को आप जी की सरकार द्वारा ऐमनागराज के फैसले अनुसार जरूरतमंद तीन पैरमीटरज क्लीयर करके इसको बहाल करने वाली फाइल मुकम्मल कर ली थी। जो आज तक लटक अवस्था में पडी हुई है। कृपा करके निजी दिलचस्पी लेकर 85 वीं संविधानिक संशोधन को जून 1995 को लागू किया जाए ताकि राज्य की 40 दलित आबादी में पंजाब सरकार विरूद्ध फैल रही बेविश्वासी तथा रोष की लहर को रोका जा सके।
(3) 10 अक्तूबर 2014 का आरक्षण सबंधी तथा गैर संविधानिक पत्र रद्द किया जाए : अकाली भाजपा सरकार द्वारा जारी इस पत्र को बंद करवाने के लिए फेडरेशन 17 अक्तूबर 2014 से इस पत्र की प्रतिलिपियां जलाकर इस विरूद्ध आवाज बुलंद कर रही है। पिछली सरकार द्वारा लगभग 25 हजार सीनियर एस सी भरचारियों तथा अधिकारियों को सीनियरता के हक से धक्के के साथ वंचित करके बहुत ही जूनियर बना दिया था। डा अंबेदकर द्वारा वोट के अधिकार का प्रयोग करके एस सी वर्ग के वोटरों ने 2017 में अकाली भाजपा सरकार को अत की सियासत के नक्शे से उडा दिया।समाज द्वारा फरवरी 2017 में कांग्रेस पार्टी में जो विश्वास प्रकट किया था उसका सत्कार करते कैप्टन साहिब इस गलत पत्र को तुरंत रद्द किया जाए।
(4).85 वीं संशोधन के उल्ट शिक्षा विभाग में पी ए एस तथा अन्य विभागों में बनी सीनियरता सूची रद्द की जाएं।
(5).मंथन बोर्ड का मौजूदा ढांचा कायम रखा जाए ताकि इसके मुलाजिम, किसान मंडी मजदूरों तथा राज्य के हितों की रक्षा की जा सके।
(6).पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2017 से जारी किया जाए। घपला करने वाले अफसरों तथा कालेज कमेटियों के मैंबरों को जेल में भेज कर गरीबों के हक खाने वालों पर नकेल डाली जाए।
(7).आबादी अनुसार भर्ती तथा तरक्कीयों में हर स्तर से आरक्षण 40 %किया जाए। फेडरेशन तथा क्लब के समूह मैबर्ज तथा पदाधिकारी पुरजोर अपील करते हैं कि उपरोक्त मामलों के हकों के लिए लीडरशिप को बातचीत के लिए बुलाकर मामले के हल किए जाएं ताकि मुलाजिमों तथा समाज में पिछले चार साल से यह मामले हल न होने कारण फैली बेचैनी को दूर किया जा सके।