ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਚ 3500 ਤੋਂ 4000 ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 3500 ਤੋਂ 4000 ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ

ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9500 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਰਿਹਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਅਗਸਤ

ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 3500 ਤੋਂ 4000 ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9500 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ, ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰੀਬ 3000 ਕੈਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 17500 ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 449 ਕੈਦੀ ਤੇ 77 ਜੇਲ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਮਈ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਵੀਂ ਟੈਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹਨ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੇ ਹੀ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਗਏ ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 379, 420, 406, 452, 323, 324, 188, 336, 316, 279, 170, 337, 338, 315 ਤੇ 498-ਏ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜੀਜ਼ ਐਕਟ 1897 ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਉਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ.ਜੈਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲਾਂ) ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 9500 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਤ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3500 ਤੋਂ 4000 ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

—–