UPDATED..ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਪਠਾਨਕੋਟ / ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , 31 ਅਗਸਤ ( ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ /ਅਸ਼ਵਨੀ ) : ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਵਜੀਫਾ) ਸਕੀਮ ‘ਚ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ‘ਗਿਰੋਹ’ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ।

ਇਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰੋਸ਼-ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੋਰਭ ਬੇਹਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਕ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਚੌਧਰੀ ਰਮੇਸ਼, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸਮਰਥਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਰਭ ਬੇਹਿਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਜੀਫੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸਟ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸਪਿ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਾਲ 2012-13 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 1200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸਟ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ‘ਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।