ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ::

Adesh Parminder Singh
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਘਿਰਣਾਪੂਰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ, ਕੁਮਾਉਂਈ ਆਦਿ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਫੁੱਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਵੇਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕੀ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
News
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

Related posts

Leave a Reply