ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਭੋਲੇਕੇ ਵਲੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੰਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ( ਅਸ਼ਵਨੀ ) : ਪਿੰਡ ਭੋਲੇਕੇ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ,ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭੋਲੇਕੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ  ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ;”ਫਾਰਮਰ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ(ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ) ਐਕਟ 2020″, “ਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਐਂਮਪਾਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਠ ਓਨ ਪਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ”, ਅਤੇ “ਇਸੈਂਨਸੀਅਲ ਕਮੋਡਿਠਿਟੀਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2020” ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ, ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਹਿਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਇਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ  ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵਿੰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਗਏ ਮੁਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਸਮਝਕੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੇਹਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੱਖਪਾਤ, ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਖੀਰਾਬਾਜੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ “ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ”ਦੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਕਿਰਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦੀ 80% ਵਸੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।
  ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬੇਦਿਲੀ, ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਪਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸਾਨ, ਕਿਰਸਾਨ ਮਜਦੂਰ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਆੜਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ  ਕਾਰਪੈਰੇਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦ/ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾ 14,15 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਸੂਲ “ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ” ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਭੋਲੇਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੁਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾ ਕਿਰਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹਿਤ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਮੰਨਣਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾਮੰਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਭੋਲੇਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਨਾਫ਼ੁਰਮਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।