PM,FME ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ਲੀਚੀ

ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ

 ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 39,370 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੀਚੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਤਪਾਦਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ ,9 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ) : ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਲੇ ਦੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ  ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ,ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਚੀ ਦੀ ਛਾਂਟੀ/ਗਰੇਡਿੰਗ, ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। 

ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ), ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਸਜ਼’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2020-21 (ਇਸ ਸਾਲ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ/ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ  ਉਤਪਾਦਕ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਜਿਲਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ (ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ) ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਜਿਨਸ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਆਮ ਬੁਨਿਆਦਿ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕਠੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁੱਧ, ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾ,  ਮੱਛੀ, ਮੀਟ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ‘ਲੀਚੀ’ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 16% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 39,370 ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਲੀਚੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੀਚੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੂਰ, ਚੇਨਈ, ਬੰਗਲੌਰ ਆਦਿ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਚੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੀਚੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਲੀਚੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆੳਂਦੀ ਹੈੇ।

ਪੀਐਮਐਫਐਮਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੀਚੀ ਅਧਾਰਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਿਵੇਂ ਛਾਟੀ/ਗਰੇਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 35%, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੀਚੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ  ਵਾਲੇ ਐਫ.ਪੀ.ੳਜ਼/ਐਸ.ਐਚ.ਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਈ 35% ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਜਿਹੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਂਡ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਲੀਚੀ ਦੇ ਜੈਮ, ਜੂਸ, ਕੈਂਡੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਿ੍ਰਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਫਸ਼ਰ ਪਠਾਨਕੋਟ  ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਦਰਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ੳਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਦੇ ਪਲਪ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਯੂਨਿਟ  ਅਤੇ ਪੈਕ ਹਾੳਸੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਅਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਗੀੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਚੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ੳਨਾ ਦੇ ਲੀਚੀ ੳਤਪਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੀਚੀ ੳਤਪਾਦਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਭੱਲਾ, ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਪਸੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਲੀਚੀ ਦਾ ਪਲਪ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪੇ੍ਰਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਲੀਚੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਬ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੀਚੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 150-200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ), ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੀਚੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਬ ਐਗਰੋ/ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।