ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਹੁ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।
ਦੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਤ), ਵਿੱਤ (ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕੋ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।