ਐਮ ਐਲ ਏ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ:….

(ਕਾਦੀਆਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ)

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ

ਬਟਾਲਾ /ਕਾਦੀਆਂ 3 ਨਵੰਬਰ ( ਸੰਜੀਵ ਨਈਅਰ / ਅਵਿਨਾਸ਼ ) : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਐਨਪੀਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ’ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ,ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਐਮਐਲਏ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟ ਫ਼ਾਰਮ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਨੀਤ ਸਾਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤੇ ਵਿਪਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਾਇਮ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਅਰ 14% ਤੋ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ 14% ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦੀਪ ਭਗਤ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਹਾਜਰ ਸਨ।