Lateste News: केंद्र सरकार के साथ पांचवें दौर की वार्ता से पहले, प्रधान मंत्री मोदी के आवास पर चार वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह , राजनाथ सिंह , नरिंदर तोमर और पियूष गोयल की दो घंटे की बैठक हुई

December 5, 2020December 5, 2020 Adesh Parminder Singh

नई दिल्ली: कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के साथ पांचवें दौर की वार्ता के लिए किसान संगठनों के नेता विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। दोआबा किसान संघर्ष समिति के हरसुलींदर सिंह ने कहा, “हम चाहते हैं कि कानून को निरस्त किया जाए। हम कानूनों में संशोधन के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे।

पांचवे दौर के लिए केंद्र से मिलने के लिए किसान आज विज्ञान भवन पहुंचे हैं। केंद्र के साथ बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होगी। सभी की निगाहें अब इस बैठक पर हैं। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी इस बैठक में शामिल होंगे ।

Advertisements

इस बैठक से पहले प्रधान मंत्री मोदी के आवास पर चार वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह , राजनाथ सिंह , नरिंदर तोमर और पियूष गोयल की दो घंटे की बैठक हुई थी।

Advertisements

केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल न निकलने पर अब भारतीय किसानों का आंदोलन उग्र होता दिखाई दे रहा है। किसानों ने आठ दिसंबर को भारत बंद का एलान किया है। किसानों ने अब केंद्र सरकार खिलाफ भी अपना रुख तेज कर लिया है। किसानों ने कल देशभर में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंकने का भी एलान किया। बता दें कि गुरुवार को लगभग आठ घंटे चली इस बैठक में किसान नेता नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। किसान नेताओं के बातचीत के बीच में सरकार की तरफ से की गई दोपहर के लंच, चाय और पानी की पेशकश को भी ठुकरा दिया।

Advertisements

भारतीय किसान यूनियन के महासचिव एचएस लखोवाल ने सिंघू बॉर्डर से कहा, कल हमने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। 5 दिसंबर को देशभर में पीएम मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। आठ दिसंबर को भारत बंद रहेगा, सभी टोल प्लाजा भी बंद करवाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली आने वाले सभी रास्ते भी बंद किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार कुछ संशोधन करने को तैयार है लेकिन हमने सरकार से साफ कहा है कि सरकार तीनों कानून वापस ले। गुरुवार को किसानों और सरकार के चौथे दौर की बैठक हुई लेकिन इसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब शनिवार (5 दिसंबर) को एक बार किसानों की सरकार के साथ वार्ता होगी।

News