ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਹੁਲਾਰਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਹੁਲਾਰਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਪੁਰ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ‘ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ’ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ
੍ਹ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ¬ ਸਬਸਿਡੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 9 ਦਸੰਬਰ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁੜ ਉਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈ¬ਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਦ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ’ (ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ) ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 18,84,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 145 ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਤੋਂ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਫੂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ) ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੂਸ, ਗੁੜ, ਸ਼ੱਕਰ, ਅਧਾਰਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ¬ਕ੍ਰੇਡਿਟ Çਲੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼/ਐਸ.ਐਚ.ਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ) ਨੂੰ ਵੀ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ¬ਕ੍ਰੇਡਿਟ Çਲੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਜਿਹੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਂਡ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ), ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ/ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 50 ਉਦਮੀਆਂ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।