ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਂਕਸ ਮਲਿਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ

ਪਠਾਨਕੋਟ,13 ਦਸੰਬਰ ( ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 12-12-2020 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਲਾ ਜੱਜ (ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ), ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ), ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ)), ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.), ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮ ਅਮਿ੍ਰਤ ਮਾਹੀ (ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ)), ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਲ (ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ)) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਗਰਵਾਲ (ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ)) ਕੋਰਟਾ ਦੇ 8 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ । ਇਸ ਮੋਕੇ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 1 “ ਦੇ ਕੇਸ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1800 ਕੇਸ ਰਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 582 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੋਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 7,75,34,336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਵਾਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਨ ਵਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ।

News