भाजपा सरकार द्वारा राजनैतिक हितों की ख़ातिर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की एक और भद्दी चाल- रंधावा
किसानी संघर्ष को कमज़ोर करने के लिए केंद्र की हर चाल विफल साबित होगी, कानून रद्द किये जाने के अलावा और कोई चारा नहीं
चंडीगढ़, 17 जनवरी:
सीनियर कांग्रेसी नेता और कैबिनेट मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने केंद्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) द्वारा किसानों और किसानी संघर्ष के हिमायतियों को नोटिस भेजे जाने की कड़ी आलोचना करते हुए इस घटिया दर्जे की राजनीति के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
स. रंधावा ने कहा कि शांतमयी प्रदर्शन कर रहे निर्दोष किसानों और उनके हिमायतियों के खि़लाफ़ यह सरकारी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और एन.डी.ए. सरकार को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा पूरे देश का पेट भरने वाला किसान इन घटिया चालों से डरने वाला नहीं है।
स. रंधावा ने कहा कि काले खेती कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खि़लाफ़ दिल्ली की सीमा पर किये जा रहे किसानी संघर्ष को कमज़ोर करने के लिए भाजपा सरकार की तरफ से चली गई यह भद्दी चाल है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार के पिछले साढ़े छह साल के कार्यकाल के दौरान यह पहली बार नहीं हुआ कि इसने अपने राजसी हितों के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया हो। उन्होंने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे घातक समय चल रहा है जब राजसी लाभों के कारण संवैधानिक संस्थाओं /पदों और स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली सरकारी एजेंसियों का दुरूपयोग किया जा रहा है।
कांग्रेसी नेता ने कहा कि भाजपा द्वारा अपने हर विरोधी पर हमला करने के लिए एक ही विधि अपनाई जा रही है और इसी लड़ी के अंतर्गत अब किसानी संघर्ष को कमज़ोर करने के लिए केंद्र ने यह नयी चाल चली है जो विफल साबित होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार किसानों के हक में खड़ी है और इन भद्दी चालों का कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि काले खेती कानूनों को रद्द किये जाने के अलावा केंद्र सरकार के पास अन्य और कोई चारा नहीं है।
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