Latest News :- ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ’ਚ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਰਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ’ਚ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ–ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ–ਕਿਤਾਬ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ, ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ–ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।