Larest: ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 2015-16 ਦੇ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ
ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 2015-16 ਦੇ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ
ਟੀਨੂੰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ
ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 22 ਜਨਵਰੀ (ADESH, KARAN) :
ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।  
ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਲਈ 60:40 ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਇਕਦਮ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਟੀਨੂੰ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰਝਾਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਵੱਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੋਕੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 90:10 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।