नई दिल्ली : महाराष्ट्र में मतदाताओं को ईवीएम के अलावा बैलेट पेपर से भी वोट देने का विकल्प मिल सकता है और इसके लिए कानून बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है।
महाराष्ट्र सरकार चुनाव कराने के लिए बैलेट पेपर को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि मार्च में राज्य विधानसभा के बजट सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश हो सकता है। मीडिया से बातचीत में विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को ईवीएम के साथ बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। पटोले ने कहा, ‘अगर ड्राफ्ट तैयार है तो विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है।’
इवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतों की ओर इशारा करते हुए मीडिया से बातचीत में नाना पटोले ने कहा, ‘मैंने राज्य सरकर से इस संबंध में एक कानून बनाने को कहा है। राज्य सरकार एक कानून बना सकती है। अतीत में चुनाव के दौरान संदेह पैदा किया गया था (ईवीएम छेड़छाड़ के बारे में)।’ उन्होंने कहा कि मतदान एक मौलिक अधिकार है और किसी को भी बैलेट पेपर या ईवीएम का उपयोग करके वोट डालने का विकल्प होना चाहिए।
मंगलवार को आवेदक की ओर से अधिवक्ता सतीश उके ने कहा कि यह मतदाताओं का अधिकार है कि उनके पास ईवीएम के साथ-साथ मतपत्र (बैलेट पेपर) के माध्यम से भी वोट डालने का विकल्प हो। उन्होंने कहा कि ईवीएम या बैलेट पेपर विश्वसनीय हैं या नहीं, यह तय करने के लिए लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और यह विधायिका की जिम्मेदारी है कि वह सार्वजनिक जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाए।
देशभर के कई विपक्षी दलों ने बीते कई मौकों पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और बैलट पेपर प्रणाली को वापस लेने की मांग की है। हालांकि, भाजपा ने पहले ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा था।
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