होशियारपुर ( VIKAS JULKA , SATWINDER ) :-पंजाब में पानी के तेजी से गिरते भूमिगत जलवायु की सभी को बहुत गहरी चिंता है।अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा जनाब पानी बचाने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत।
इस समस्या से जूझने के लिए श्री तीक्ष्ण सूद पूर्व मंत्री पंजाब ने मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखे एक पत्र में बताया है कि पंजाब, जिसमें 84 % भूमि खेतीबड़ी के अंतर्गत और उसमें से 70% भूमि 15 लाख से अधिक ट्यूबैल द्वारा सींचित की जाती है के कारण पंजाब मरूस्थल बनने की ओर बढ़ रहा है। पानी के बेतहाशा दोहन के कारण एक साल में 90 सेंटीमीटर से अधिक भूमिगत जल स्तर गिर रहा है। जिससे तुरंत योजनाबंद कार्य करके तथा कानून व नियम बनाकर रोका जाना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि अब और अधिक समय केवल बातें करके गुजारा नहीं जा सकता। पानी बचाने के लिए सुझावों को श्री सूद ने करने के क्रियांवित लिये कहा है उसमें लोगों में लगातार जागरूकता लाना, पीने के पानी के लिए नए अतिरिक्त ट्यूबैल लगाने की बजाय नेहरों तथा डेमों के पानी का प्रयोग करना भूमिगत पानी को पुनार्जित करने के नियमों का सख्ती से पालन करना तथा अधिक से अधिक पौधारोपण करवाना शामिल है।
श्री सूद ने पंजाब में पैडी की फसल को और किसानों के बढ़ते रुझान को देखते हुए सुझाव दिया है कि पानी के इस भारी दोहन तथा बेकार करने को स्रोत को यदि तुरंत रोका ना गया तो परिणाम बहुत गंभीर होगे इसके लिए कानून बनाकर ट्यूबल का सचाई से बचाई पर प्रतिबंध लगाना होगा। पैड़ी की फसल की सीधी बुराई को उत्साहित करने तथा पेडी के अंतर्गत क्षेत्र को कम करना होगा। सुझाव के अनुसार पैडी ना बिजने वाले किसानों को सब्सिडी ना देने तथा प्रत्येक किसान को किसी खास सीमा तक समर्थन मूल्य के अंतर्गत पैडी की फसल देने का प्रावधान करना भी शामिल है। श्री सूद ने भारी मात्रा में पानी का प्रयोग करने तथा उसे व्यर्थ गंवाने वाले वालों उद्योगों पर रोक लगाने की मांग की है तथा नियमों की पालने के लिए सुझाव दिया है। श्री सूद के अनुसार पानी का उपयोग तथा व्यर्थ गंवाने वाले उद्योगों जिसमें खास कर कोका कोला ,पेप्सी व अन्य ठंडे पेय बनाने वाली इकाइयां उनकी विशेष तौर पर कंडी क्षेत्रों में बंद कर देना चाहिए। श्री सूद ने मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब में वाटर रेगुलेटरी कमिशन को अच्छा कदम बताया, परंतु चिंता इस बात पर प्रकट कि कही कमिशन केबल पानी की कीमते निर्धारित करने वाली संस्था बन कर न रह जाए। श्री सूद ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए पंजाब सरकार को सक्रियता दिखाते हुए ऐसे उपाय तुरंत अमल में लाने चाहि।
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