ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ,ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਧਰਨਾ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ,

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟੀ -ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

Advertisements

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਰਨੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।” ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸਜੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਸਤ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੰਬਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੈੱਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗਤੀ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਪ੍ਰੰਬਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੁਲੀਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੋ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5421 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ 201 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ ਮਹਿਜ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੱਕ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾ-ਮਨਜੂਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।

Advertisements