ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਇੰਚਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 42,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 600 ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 39.57 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
———