LATEST: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ/ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ/ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਬੀ.) ਤੋਂ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ/ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਰੀਕਾਂਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਆਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ/ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਨਹਿਰ ਆਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਸਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਈ.ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਟੀ.ਏ.) ਨਾਲ, 2015 ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।