ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਲਿਪ ਪੈਡ ਤੇ 400 ਮਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ

July 17, 2021July 17, 2021 Adesh Parminder Singh

ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਲਿਪ ਪੈਡ ਤੇ 400 ਮਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

‌ਪਠਾਨਕੋਟ 17 ਜੁਲਾਈ ( ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਰਮਾ ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੀਸੀਐਮਐਸਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ 6 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਰਲਲ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ।

ਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਓਪੀਡੀ ਵਿਚ, ਬੁਖਾਰ, ਐਲਰਜੀ, ਦਰਦ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਓਪੀਡੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਟੀਕੇ, ਸਰਿੰਜ, ਗਲੂਕੋਜ਼, ਐਕਸਰੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 400 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 385 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਕਤ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੈਰਲਲ ਓਪੀਡੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਐਮਐਸਏ) ਨੇ ਕੀਤੀ ।

—————————–—

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼, ਅਵਤਾਰ, ਨੇਹਾ, ਸੁਮਨ, ਸੰਜੀਵ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਓਪੀਡੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮਰੀਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਐਲਰਜੀ, ਦਰਦ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

—————————–——-

ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ-

ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਐਮਐਸਏ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਮਦਰ ਮੱਟੂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

—————————–———

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ?

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਮਦਰ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਾਉਂਸ (ਐਨਪੀਏ) ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਐਨਪੀਏ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। .