ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀ- ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ : ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀ- ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ : ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ- ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਆਦੇਸ਼ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ) : ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ- ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ- ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ।

Advertisements

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁਸਮ ਲਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਯੂਨਾਇਟਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੈਜਰ ਅਮਿਤਾ ਚੰਦ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

Related posts

Leave a Reply