ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ 31 ਏਕੜ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਆਦੇਸ਼ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ):
ਫੇਜ਼-8, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 31 ਏਕੜ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਐਸੇਟਸ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਸਿਲ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਐਫ.ਏ.ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ, 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਉਕਤ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਅਲਾਟੀ, ਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਐਫ.ਏ.ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ 90.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 45.28 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 50 ਫੀਸਦ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.
EDITOR
CANADIAN DOABA TIMES
Email: editor@doabatimes.com
Mob:. 98146-40032 whtsapp
