ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾਣ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਡੀਯੂ, ਆਰਜੇਡੀ, ਐੱਲਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਫ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 10 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੱਠ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਹੁਣ ਜੇਡੀਯੂ ‘ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਪਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਜਿਤਾਊ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2020 ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
-ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।
– ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
– ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏਗਾ।
– ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਟੀਵੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
EDITOR
CANADIAN DOABA TIMES
Email: editor@doabatimes.com
Mob:. 98146-40032 whtsapp
