ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਰਾਬ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 75 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 68 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ.
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜਨਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 68 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 26 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.4% ਹੈ, ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10,424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EDITOR
CANADIAN DOABA TIMES
Email: editor@doabatimes.com
Mob:. 98146-40032 whtsapp
