ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ , 16 ਸਤੰਬਰ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ’ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਸਸੀ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ – ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2006 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ।
ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ.
ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਬਾਲ ਮੁਕੁੰਦ ਸਾਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ (2000)’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਸਥਾਪਨਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ.
‘ਇਸੇ ਤਰਜ਼’ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਥਾਪਨਾ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
“ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ । ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ’ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
EDITOR
CANADIAN DOABA TIMES
Email: editor@doabatimes.com
Mob:. 98146-40032 whtsapp
