ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਡਾ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ

ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਡਾ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪਿਪਲਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲਾ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਸੈਂਪਲ
ਕਿਹਾ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਭਿਆਨ ਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜ
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 21 ਸਤੰਬਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਪਲਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006 ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿੱਪਲਾਂਵਾਲਾ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਰਾਜਮਾਹ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਮੈਦਾ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਸੂਚੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਕ ਅਤੇ ਪੇਸਟੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਕ ਅਤੇ ਪੇਸਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਖਰੜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੈਂਪÇਲੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁੱਧ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਡਾ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਮਨ ਵਿਰਦੀ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।