ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ
• ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਾਗੂ
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ
• ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ
• ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ
• ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2020 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਰੇ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 17589 ਵਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ, ਬਾਇਲਰਜ਼, ਲੀਗਰ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਿਸਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ 3-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ